देहरादून: शिक्षा विभाग का अंतर्गत होने वाले शिक्षकों के स्थानांतरण में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। दुर्गम क्षेत्रों में वर्षों से सेवारत शिक्षकों का स्थानांतरण प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा गया है। जिले में स्थानांतरण करने की अनुमति जनपदीय अधिकारियों दी जायेगी।
शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज विद्यालयी शिक्षा निदेशालय देहरादून में उच्च शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली। डॉ0 रावत ने बताया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने वाले शिक्षकों के स्थानांतरण में पूरी पारदर्शिता बरती जायेगी, जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जायेगी, यदि शिक्षकों के ट्रांसफर में कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो इसके जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों होंगे। डॉ0 रावत ने कहा कि स्थानांतरण पॉलिसी के तहत ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर ट्रान्सफर किया जायेगा जो वर्षों से दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे सैकड़ों शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी सेवा का अधिकतम समय दुर्गम क्षेत्रों में काट लिया जबकि वह सुगम स्थानांतरण के पात्र थे। विभागीय मंत्री ने कहा कि ऐसे शिक्षकों को जनपद स्तर पर स्थानांतरण किया जायेगा जो कई वर्षों से एक ही स्कूल में डटें हैं, इनके स्थानांतरण के लिये शीघ्र ही जनपद स्तरीय अधिकारियों को अनुमति दी जाएगी।
बैठक में सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली, सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा बंशीधर तिवारी, अपर सचिव शिक्षा दीप्ति सिंह, अपर सचिव उच्च शिक्षा एम0एम0 सेमवाल, निदेशक उच्च शिक्षा प्रो0 संदीप शर्मा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आर0के0 कुंवर, निदेशक प्राथमिक शिक्षा वंदना गर्ब्याल, निदेशक संस्कृत शिक्षा एस0पी0 खाली, सलाहकार रूसा प्रो0 एम0एस0एम0 रावत, प्रो0 के0डी0 पुरोहित सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
जिले में ट्रांसफर के लिये जनपद स्तर के अधिकारियों को मिलेगा अधिकार
