नई दिल्ली; मोदी सरकार द्वारा 2016 में लिए गए नोटबंदी के फैसले के संवैधानिक वैधता पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले पर अब RBI और केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने ये जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में छह साल से पेड़ पर लटका नोटबंदी का बेताल फिर से सरकार के कंधे पर आ लटका है। कोर्ट ने सरकार से जवाब देने को कहा है। अदालत ने केंद्र और RBI से 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले पर 9 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले व्यापक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। 8 नवंबर, 2016 को रात 8 बजे अचानक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था।
के बाद अछूती पड़ी याचिकाओं को अचानक कोर्ट ने कोल्ड स्टोरेज से निकाला और सरकार से जवाब तलब शुरू कर दिया।
सम्पादन : अनिल मनोचा