December 24, 2024

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उत्तराखंड- उन्नतीस नवंबर से पांच दिसंबर तक देहरादून में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कैबिनेट में लगेगी मुहर !!

उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से पांच दिसंबर तक देहरादून विधानसभा में होगा। अपर सचिव विधायी महेश कौशिबा ने इसकी पुष्टि की है। उनके मुताबिक, सत्र आहूत करने की सूचना विधानसभा को भेज दी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, विपक्ष ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में शीतकालीन सत्र कराने की मांग कर रहा था, लेकिन दो निर्दलीय और एक बसपा विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शीतकालीन सत्र देहरादून में कराने का अनुरोध किया था। तीनों विधायकों ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र कराने का सुझाव दिया था।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लेकर आएगी। इसके अलावा सत्र में महिला क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश, राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का संशोधित विधेयक समेत कई अन्य नियमावली, रिपोर्ट और लेखा प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाएंगे।

मुख्यमंत्री के विचलन से मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय को सत्र की तैयारी करने का समय मिल जाएगा। इस बीच 16 नवंबर को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र के प्रस्ताव की मंजूरी की औपचारिकता पूरी हो जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को विचलन से मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। बता दें कि विधायी विभाग ने 29 नवंबर से पांच दिसंबर तक विधानसभा सत्र आहूत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। शासन से प्रस्ताव मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास गया। सीएम ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दे दिया है। विधायी विभाग प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी की सूचना विधानसभा सचिवालय को भेज दी है।

विपक्ष ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में शीतकालीन सत्र कराने की मांग कर रहा था, लेकिन दो निर्दलीय और एक बसपा विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शीतकालीन सत्र देहरादून में कराने का अनुरोध किया था। तीनों विधायकों ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र कराने का सुझाव दिया था।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लेकर आएगी। इसके अलावा सत्र में महिला क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश, राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का संशोधित विधेयक समेत कई अन्य नियमावली, रिपोर्ट और लेखा प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाएंगे।

मुख्यमंत्री के विचलन से मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय को सत्र की तैयारी करने का समय मिल जाएगा। इस बीच 16 नवंबर को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र के प्रस्ताव की मंजूरी की औपचारिकता पूरी हो जाएगी।

संपादन: अनिल मनोचा

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