राजनीति की पिच पर टी-20 की तर्ज पर बैटिंग कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही नया रिकार्ड अपने नाम कर सकते हैं। कम समय में घोषणाओं को जमीन पर ठोस आकार देने के लिए वित्तीय बंदोबस्त किया जा रहा है। विधानसभा के संक्षिप्त दो दिनी शीतकालीन सत्र में द्वितीय अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। एक से डेढ़ हजार करोड़ के अनुपूरक बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तेजी से अमल किया जाएगा।
महज पांच माह पहले मुख्यमंत्री पद संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वह सिर्फ घोषणावीर नहीं रहने जा रहे हैं। 10 नए डिग्री कालेजों और आठ स्नातक कालेजों को स्नातकोत्तर स्तर पर उच्चीकृत करने की घोषणाओं को मूर्त रूप दिया जा चुका है। सरकार ने पदों के साथ नए और उच्चीकृत कालेजों की स्थापना की है। नए कालेजों में मौजूदा सत्र में दाखिला देने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं व 12वीं से लेकर डिग्री कालेजों के छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने की घोषणा को पूरा करने की कसरत प्रारंभ हो चुकी है।
राज्य स्थापना दिवस पर भी मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में इन घोषणाओं को अमल में लाने की चुनौती है। मुख्यमंत्री इस चुनौती का बीड़ा उठा चुके हैं। द्वितीय अनुपूरक बजट के माध्यम से घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। शीतकालीन सत्र में इस संबंध में विधेयक लाने पर मुख्यमंत्री सहमति दे चुके हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल की छह दिसंबर को होने वाली बैठक में अनुपूरक बजट पर मुहर लग सकती है। बजट की राशि डेढ़ हजार करोड़ के भीतर रह सकती है।
नए साल पर तीन प्रतिशत बढ़े डीए का तोहफा
सरकार नए साल पर राज्य के करीब ढाई लाख कार्मिकों का तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की सौगात देने जा रही है। दिसंबर की तनख्वाह बढ़े हुए डीए के साथ मिलेगी। जनवरी माह में प्राप्त होने वाला वेतन बढ़कर मिलेगा। राज्य सरकार बीते अक्टूबर माह में कर्मचारियों के डीए में 11 प्रतिशत की वृद्धि कर चुकी है। इसके बाद सातवां वेतनमान ले रहे कर्मचारियों को अब 28 प्रतिशत डीए मिल रहा है। अब कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31 प्रतिशत होने जा रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा। करीब ढाई लाख कर्मचारियों और 50 हजार पेंशनर को बढ़ा हुआ डीए दिया जाएगा। इससे पहले मंत्रिमंडल इस मामले में निर्णय लेने को मुख्यमंत्री को अधिकृत कर चुकी है।