उत्तराखंड; अंकिता हत्याकांड के बाद विवादों में आई राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की चरणबद्ध शुरुआत हो गई है। सरकार पहले चरण में उन राजस्व क्षेत्रों में छह पुलिस थाने और 20 पुलिस चौकियां खोलेगी, जहां पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ीं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक यह निर्णय लिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव गोपन शैलेश बगौली ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में 28 प्रस्ताव आए, जिनमें से दो प्रस्तावों को स्थगित किया गया। बाकी 26 प्रस्तावों पर निर्णय हुए। बता दें कि अंकिता हत्याकांड के बाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सरकार से राजस्व पुलिस व्यवस्था को अब तक खत्म न करने का कारण पूछा है। सरकार को इसका जवाब दाखिल करना है।
संपादन: अनिल मनोचा