उत्तराखंड; आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए राज्य निगम, बोर्ड और स्वायत्तशासी उपक्रम, निकायों के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए प्रीमियम की दरें समान होंगी। राजकीय कर्मचारियों व पेंशनरों की तर्ज पर कैशलेस इलाज के लिए निगम कर्मियों से प्रीमियम लिया जाएगा, लेकिन निगम कार्मिकों को तीन व छह माह और एक साल का एक मुश्त प्रीमियम जमा करना होगा। पेंशनरों को एक साथ 10 साल का प्रीमियम जमा करने पर आजीवन कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सरकार ने जनवरी 2021 से गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की थी। इसके बाद सरकार ने निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी उपक्रम, निकायों के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए 25 नवंबर 2021 को शासनादेश जारी किया। इसमें यह तय किया गया था कि कैशलेस इलाज के लिए निगम व बोर्ड स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। इसका भुगतान भी निगम की ओर से किया जाएगा। गोल्डन कार्ड के दायरे में आने वाले निगम कर्मचारियों व पेंशनरों से प्रीमिमय की दरें राजकीय कार्मिकों के समान ली जाएगी।
संपादन: अनिल मनोचा