उत्तराखण्ड; प्रदेश सरकार अपनी अलग-अलग प्रकार की भूमि पर 40 से 50 साल पुराने अतिक्रमण व अवैध कब्जों को नियमित करने पर विचार करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाने के निर्देश दिए हैं।
सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रदेश सरकार की अलग-अलग श्रेणी की भूमि पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। वन भूमि पर भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो चुका है।
ज्यादातर स्थानों पर लोगों को सरकारी भूमि पर 40 से 50 साल हो चुके हैं। कई शहरों व नगरों में बाजार लीज की भूमि पर चल रहे हैं। सरकारी भूमि पर बने भवनों में बिजली, पानी समेत सभी बुनियादी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं।