देहरादून; प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अरबों रुपये की शत्रु संपत्ति को कब्जों से मुक्त कराने की मुहिम शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों सरकार को राज्य में ऐसी 69 संपत्तियों के होने की सूची सौंपी थी। जिलाधिकारियों ने इन संपत्तियों की पहचान कर ली है।
जिलाधिकारियों की ओर से कब्जे छुड़ाने की कार्रवाई के तहत नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। कुछ स्थानों से संपत्तियां कब्जे में लेने की भी सूचना है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी उत्तराखंड आए थे। उन्होंने शासन स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। गृह विभाग को चिह्नित शत्रु संपत्ति की सूची सौंपी और उस संपत्ति पर कब्जा हटाकर उसे केंद्र सरकार के सुपुर्द करने की अपेक्षा की।
राजधानी देहरादून, मसूरी, नैनीताल, भगवानपुर, ज्वालापुर और किच्छा में ऐसी संपत्तियां हैं, जिन पर कब्जा लेने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नैनीताल में होटल मेट्रो पॉल परिसर भी शत्रु संपत्ति है, जिस पर बड़ी संख्या एक समुदाय के लोग वास कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने इस संपत्ति को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है।
प्रशासन की कार्रवाई से भू-माफिया में हड़कंप : जिलों में शत्रु संपत्ति को लेकर की जा रही कार्रवाई से भू-माफिया में हड़कंप है। देहरादून और अन्य स्थानों पर इन शत्रु संपत्ति पर भू-माफिया की नजर है और इसे खुर्द-बुर्द करने की कोशिशें होती रही हैं।