देहरादून; उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा, राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत 50 निर्धन एवं मेधावी छात्रों को सरकार शोध कार्यों के लिए हर माह 5000 रुपये छात्रवृत्ति देगी। अफसरों को इसे इसी शिक्षा सत्र से देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य के 24 राजकीय महाविद्यालयों एवं विवि परिसरों को मॉडल संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।
मंत्री ने यमुना कालोनी स्थित शासकीय आवास में विभागीय समीक्षा बैठक में कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शोध परक शिक्षा पर विशेष पर जोर दिया गया है। शोध के लिए छात्रवृत्ति से प्रदेश के गरीब एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को अपनी रुचित के अनुरूप शोध करने का अवसर मिलेगा, वहीं छात्रों में शोध के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। राज्य के 24 राजकीय महाविद्यालयों एवं कुछ विवि परिसरों को मॉडल संस्थान के रूप में स्थापित करने के लिए डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
राज्य के दो विवि में केंद्रीय शोध प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। बताया, प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों को अनिवार्य रूप से नैक मूल्यांकन के पहले निर्देश दिए गए थे। इसके तहत इस शैक्षणिक सत्र में 24 राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन के तीसरे व अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं।
बैठक में सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली, अपर सचिव प्रशांत आर्य, एमएम सेमवाल, प्रभारी निदेशक प्रो. सीडी सूंठा, रूसा सलाहकार प्रो. एमएसएम रावत, प्रो. केडी पुरोहित, संयुक्त निदेशक डा. एएस उनियाल, उप सचिव ब्योमकेश दुबे, सहायक निदेशक डाॅ. गोविंद पाठक आदि मौजूद रहे।