नई दिल्ली; समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की ड्राफ्ट रिपोर्ट अगले हफ्ते तक प्रदेश सरकार को सौंपी जा सकती है। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद विशेषज्ञ समिति इसकी छपाई की प्रक्रिया में जुट गई है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसके विधिक पहलुओं के परीक्षण कराकर सरकार अगले एक माह के भीतर विधानसभा सत्र बुला सकती है। चर्चा है कि सात जुलाई को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार विधानसभा सत्र को लेकर कोई निर्णय ले सकती है।
उधर, नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्य राज्यों से अपील की है कि वे यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ें। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर देश में तेजी से चर्चा शुरू हुई है और लोग अपने-अपने तरीके से यूसीसी के पक्ष में अपनी बातें रख रहे हैं।
विशेषज्ञ समिति ने सभी ड्राफ्ट फाइनल कर दिया है। इसके लिए उसने विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों से बातचीत की है। सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। करीब 2.33 लाख लोगों से बातचीत कर ड्राफ्ट तैयार किया और अब इसकी रिपोर्ट को कंपाइल किया जा रहा है।