केदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना; केदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना के कार्यों में कोताही बरतने वाली कार्यदायी एजेंसी मैसर्स सत्य साईं बिल्डर्स एंड कांट्रेक्टर्स को सरकार के अन्य विभागों में भी काम नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि एजेंसी को लोनिवि के कार्यों की निविदा प्रक्रिया में शामिल होने से रोका गया है। यह प्रतिबंध एजेंसी पर पूरे एक साल के लिए है।
एजेंसी को केदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना के तहत कार्य आवंटित किए गए थे। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सभी विभागों और अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य करने के निर्देश हैं। मुख्य सचिव खुद इस परियोजना की निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं। एजेंसी को एक फरवरी 2021 से चार दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान उसे आवंटित कार्यों को पूरा करना था। लेकिन लोनिवि के अधिकारियों के बार-बार निर्देश के बावजूद एजेंसी ने कार्यों को पूरा नहीं किया।
जबकि एजेंसी को कार्यों की प्रगति बढ़ाने के लिए कई बार लिखित और मौखिक निर्देश दिए गए। लेकिन उसने गंभीरता नहं बरती। परियोजना के कार्य में बरती गई गंभीर शिथिलता के आलोक में मुख्य अभियंता स्तर एक ने आठ अगस्त 2023 को लोनिवि के अधीन निर्माण कार्यों की निविदा डालने के लिए एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया। मुख्य सचिव ने उनके आदेश के हवालमैंे से सभी उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है।