उत्तराखंड; उत्तराखंड के देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिक आश्रितों को सरकार पचास लाख रुपये देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कारगिल विजय दिवस पर की गई घोषणा के तीन महीने बाद न्याय विभाग से मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद प्रस्ताव वित्त विभाग को सहमति के लिए भेजा जा रहा है।
सैनिक बहुल प्रदेश उत्तराखंड से औसतन हर महीने एक सैनिक ने बलिदान दिया है। राज्य गठन के बाद से अब तक पिछले 24 साल में 403 सैनिक बलिदान दे चुके हैं। सरकार देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितों को वर्तमान में 10 लाख रुपये अनुदान के रूप में दे रही है। मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये किए जाने की घोषणा की थी। तभी से मामला न्याय विभाग में विचाराधीन था।
जल्द होगा शासनादेश ; देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपये दिए जाने का मामला न्याय विभाग में लंबित होने पर अमर उजाला ने बृहस्पतिवार 24 अक्तूबर 2024 को बलिदानी आश्रितों के लिए ही न्याय विभाग तेज नहीं, अन्य के लिए है शीर्षक खबर प्रकाशित की थी। जिसके बाद न्याय विभाग से अब इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।