उत्तराखंड; प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और वनाग्नि से निपटने के लिए दो बड़े फैसले लिए। सड़क हादसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसमें 19 विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी। साथ ही जनभागीदारी से जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वनाग्नि प्रबंधन समितियां बनाकर प्रत्येक को हर साल 30 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया। कैबिनेट ने पूर्व विधायकों की पेंशन-भत्ते भी बढ़ा दिए हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल में 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिनमें से दो दर्जन से अधिक पर निर्णय हुए।
राज्य में नौ साल बाद सड़क सुरक्षा नीति में बदलाव किया गया है। पूर्व की नीति में विभागों के काम निर्धारित नहीं थे। नई नीति में परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन विभाग समेत कई विभागों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। अब परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा संबंधी एक्ट भी बनाएगा, जिसके तहत लापरवाही पर संबंधित विभागीय अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।