उत्तराखंड; रायपुर में मास्टर प्लान के तहत विधानसभा और सचिवालय भवन बनाने की योजना सरकारी तंत्र की सुस्ती और व्यावहारिक दिक्कतों की वजह से नाकाम हो गई। स्थानीय लोगों की मांग के बाद अब शासन क्षेत्र से फ्रीज जोन हटाने की तैयारी में है। सचिव आवास आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक, इसका प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा।
शासन ने महायोजना बनाने के लिए क्षेत्र के बड़े हिस्से को फ्रीज जोन घोषित कर दिया था। लेकिन दो साल बाद भी महायोजना नहीं बनाई जा सकी, जबकि इसके लिए पांच महीने का समय तय हुआ था। इसके तहत इस क्षेत्र के उत्तर में रायपुर से थानों रोड तक, दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक, पश्चिम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सीमा को छोड़ते हुए नाले के पूर से हरिद्वार रोड तक तथा पूरब में भोपाल पानी से बड़ासी ग्राउंड व काली माटी ग्राम की सीमा तक निर्माण व विकास गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।