मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया जोगिन्द्रनगर में 370 करोड़ की 39 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को मंडी जिले के जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के जोगिन्द्रनगर मेला मैदान में लगभग 370 करोड़ रुपये की 39 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने राजकीय उच्च विद्यालय पपलोटू को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और राजकीय माध्यमिक विद्यालय जिमजिमा को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तुलाह में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने, ग्राम पंचायत धार में पटवार वृत्त खोलने और ग्राम पंचायत गुम्मा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने मेला ग्राउंड जोगिन्द्रनगर के विकास के लिए 15 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। जोगिन्दरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए इन कार्यक्रमों आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल जिस बुलंदी पर है उसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के कार्यकाल के पांच वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश प्रदेश सरकार को कोरोना महामारी के संकट के कारण केवल तीन वर्ष ही कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के सहयोग से राज्य में कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के साथ-साथ राज्य सरकार ने विकास की गति को थमने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विकास के मामले में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह है और उनके नेतृत्व में राज्य को कई हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उदारता के कारण केंद्रीय परियोजनाओं में 90ः10 अनुपात के वित्त पोषण को बहाल किया गया है। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बार-बार सत्ता परिवर्तन के ‘रिवाज़’ को बदलने के भाजपा के नारे से विपक्षी नेता बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में भी जनता ने ‘मिशन रिपीट’ करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने पर 1300 करोड़ रुपये व्यय कर रही है। जबकि पिछली सरकार ने इस पर मात्र 400 करोड़ रुपये की राशि व्यय की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शगुन योजना, मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, महिलाओं के लिए बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट, 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली जैसी योजनाओं से प्रदेश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं।