उत्तराखण्ड; मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने के लिए विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी बनाने और उन्हें प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाएं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में 1064 हेल्पलाइन के संबंध में बैठक ले रहे थे।
उन्होंने निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सभी विभाग अपने स्तर से प्रयास करें। 1064 हेल्पलाइन की प्रभावशीलता को नियमित बनाये रखने के लिए सभी विभाग विजिलेंस को सहयोग करें। भ्रष्टाचार की शिकायत पर सघन जांच के साथ कठोर कार्रवाई भी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए की शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनी रहे और भ्रष्टाचार की शिकायत सही पाई जाती है, तो शिकायतकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया जाए। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, श्री एल. फैनई, आर.मीनाक्षी सुंदरम, निदेशक सतर्कता वी. मुरूगेशन, सचिव गण, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।
तीन सालों में 66 लोग ट्रैप, 72 भ्रष्टाचारी हिरासत में : बैठक में बताया गया कि पिछले तीन सालों में कुल 66 लोगों को ट्रैप किया जा चुका है। 72 भ्रष्टाचारियों को हिरासत में भी लिया गया। राजस्व विभाग, पुलिस और विद्युत विभाग में सबसे अधिक कर्मचारी ट्रैप किए गए है। 2025 में टोल फ्री नंबर 1064 एवं वेबसाइट से अब तक 343 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर कार्रवाई गतिमान है। रिवॉल्विंग फंड के तहत ट्रैप की कार्रवाई में शिकायतकर्ताओं को ट्रैप की धनराशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिसमें वर्तमान में 33 लोगों को ट्रैप की धनराशि वापसी की प्रक्रिया गतिमान है।