देहरादून: इलेक्शन मोड में समूह ग की परीक्षाएं आयोजित होगी। फ़ुल प्रूफ़ प्लानिंग के साथ आयोग, ज़िला प्रशासन और पुलिस की मदद से परीक्षाएं संपन्न होगी। इसके लिए आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में इस समूह ग की पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित कराने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसी क्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं के आयोजन के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर दिया है। आयोग की ओर से परीक्षाओं को निर्वाचन कार्य की भांति सम्पन्न कराए जाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
मुख्य सचिव एसएससंधू ने आयोग 13 सितम्बर के पत्र को तत्काल कार्यवाही करते हुए उनपर स्वीकृतियां भी जारी कर दी और अन्य बिंदुओं के सम्बंध में तत्काल कार्यवाही के लिए सचिव कार्मिक को निर्देशित किया। शासन की ओर से आयोग को आवश्यकतानुसार संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं और आयोग के समस्त प्रस्तावों पर मंथन और निर्णय लेने का कार्य भी शुरू हो गया है। कार्मिक विभाग इस सम्बंध में त्वरित कार्यवाही कर रहा है।
इधर, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा शासन को भेजे गए प्रस्ताव को जल्द मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और परीक्षा को पारदर्शी तरीक़े से आयोजन करने के लिए आयोग की हर सम्भव मदद की जाएगी।
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव कई बिंदु शामिल किए गए हैं। आयोग की ओर से शासन को भेजे प्रस्ताव में परीक्षा आयोजन के लिए पर्याप्त परीक्षा केन्द्रों की समय रहते उपलब्धता को कहा गया है। साथ ही जिलाधिकारियों जिलें से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त फर्नीचर, बिजली, पेयजल, आवागमन की सुविधा वाले स्कूल चिन्हित करने को गया गया। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि परीक्षा आयोजन ज़िला स्तर पर जिलाधिकारी की देखरेख किया जाए और आयोग के सहयोग के लिए हर जिले से एडीएम स्तर से ऊपर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
आयोग ने तहसील नगर स्तर पर परीक्षा संचालन के पर्यवेक्षण समन्वयन के लिए एसडीएम स्तर के जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पर नामित किया जाए। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात करने को कहा है। परीक्षा के सुव्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए परीक्षा केन्द्रों के प्रधानाचार्य,केन्द्र प्रभारी को मजिस्ट्रेट के अधिकार देने और परीक्षा केन्द्र पर प्रशासन का एक अधिकारी तहसीलदार स्तर के नामित करने की मांग रखी गई है।
परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर धारा 144 के लगाई जाए व जनपदीय कोषागार से गोपनीय सामग्री विभिन्न परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने व परीक्षा के उपरान्त गोपनीय सामग्री से सम्बन्धित सील्ड पैकेट्स संबंधित नगर के पोस्ट आफिस और निर्धारित गन्तव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित करने की मांग की गई है।