अपर सचिव (कार्मिक एवं सतर्कता) कर्मेन्द्र सिंह ने देर रात तबादला आदेश जारी किए। इसके मुताबिक, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अध्यक्ष राजस्व परिषद से मुक्त कर दिया गया है। उनके बाकी सभी विभाग यथावत रहेंगे। लंबी बीमारी के बाद सचिवालय लौटीं अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार से नियोजन, बाह्य सहायतित परियोजनाएं, वित्त अवस्थापना विकास आयुक्त से मुक्त कर उन्हें अध्यक्ष राजस्व परिषद के साथ पुनगर्ठन भी दिया गया।
ग्राम्य विकास व शहरी विकास हटाकर एसीएस आनंद बर्द्धन को वित्त और अवस्थापना विकास दिया गया है। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से लोनिवि और अध्यक्ष ब्रिडकुल की जिम्मेदारी लेकर शहरी विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके वन एवं पर्यावरण विभाग यथावत रखे गए हैं।
सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से वित्त हटाकर शेष विभागों को बरकरार रखते हुए नियोजन व बाह्य सहायतित परियोजनाएं दी गई हैं। सचिव नितेश कुमार झा को पेयजल से मुक्त कर ग्राम्य विकास व सीपीडी, यूडीवीएएस व रीप की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव अरविंद सिंह पेयजल की भी जिम्मेदारी देखेंगे। सचिव दिलीप जावलकर से नागरिक उड्डयन लेकर सचिव सचिन कुर्वे को दिया गया है।
सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम से कृषि एवं कृषक कल्याण, ग्राम्य विकास व सीपीडी, यूजीवीएस व रीप से हटा दिया गया है। सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय से औद्योगिक विकास व एमएसएमई हटाकर लोनिवि, ब्रिडकुल व खनन महानिदेशक सरीखे अहम महकमे सौंपे गए हैं। खनन महानिदेशक का दायित्व सचिव बृजेश कुमार संत से हटा दिया गया है।
सचिव चंद्रेश से पुनर्गठन लेकर डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा को सौंपा गया है। सचिव हरिचंद्र सेमवाल को मानवाधिकार आयोग के सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। सचिव विजय कुमार यादव से वन एवं पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन हटा दिया गया है। अब तक बाध्य प्रतीक्षा में चल रहे सचिव डॉ. वी. षणमुगम को वित्त के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। अपर सचिव सी. रवि शंकर को इस प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडेय की सचिवालय में वापसी हुई है। उन्हें सचिव मुख्यमंत्री, औद्योगिक विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग के साथ आयुक्त निवेश नई दिल्ली बनाया गया है। सचिव दीपेंद्र कुमार को शहरी विकास हटाकर कृषि एवं कृषि कल्याण दिया गया।
मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल संदीप तिवारी को कुमाऊं मंडल विकास निगम के एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि पीसीएस अफसर अरविंद कुमार को सचिव मानवाधिकार आयोग से मुक्त कर दिया गया है।
