उत्तराखण्ड; मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सशक्त भू-कानून को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि राज्य में भू-कानून लागू करने को सरकार पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। जल्द ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के लिए जन भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है।
मीडियाकर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भू-कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। रिपोर्ट का अध्ययन व परीक्षण चल रहा है। जल्द ही इस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। जनता की भावना के अनुरूप सशक्त भू-कानून राज्य में लागू करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी नाप भूमि पर अवैध कब्जों के मामले में सरकार ने सख्त कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रदेश में सरकारी और निजी भूमि पर अतिक्रमण मामले में 10 साल तक सजा होगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इस अध्यादेश के संबंध में प्रक्रिया चल रही है।
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